ਪੰਜਾਬ

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਐ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੇਲ੍ਹ: ਜਾਖੜ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੋਡਾ ਵਰਗੇ ਕੈਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਏਸੀ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੈੱਡ ਸਮੇਤ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐੱਲਈਡੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੋਫੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾਫੋੜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 52 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਿਰੋਹ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੇਟ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
੍ਰਸੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਫੀਸ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top