ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਜਤਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਘਰ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 600 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ 242 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਵਪਾਰ ‘ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ  ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਦੋਂ 10-15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਤਰਕਹੀਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top