ਸੰਪਾਦਕੀ

ਰੌਲ਼ਾ ਰੱਪਾ ਬਨਾਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ 91 ਘੰਟੇ 54 ਮਿੰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ Àੁੱਪ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੌਲ਼-ਰੱਪੇ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੇਠੇ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top