Breaking News

10 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਏਜੰਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੀ ਪੰਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਹਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top