ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਚੰਦੇ ਦੀ ਖੇਡ

ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,  ਉਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ  ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੱਝ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰਅਸਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਈ ਕਮਾਈ  ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ  ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ  ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਫੈਦ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਛੋਟੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ  ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਪਰੰਤੂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਏ)  ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ  ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ  ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ  ਦਿੰਦੀ  ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਰ  ਹੋਵੇਗੀ  ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ  ਧਰੁਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ  ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ- ਖੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top