ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

0
108

ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ-ਬਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1989 ਦੀ ਫਰਾਮ ਸਟੇਟ ਟੂ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

1991 ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਪ ਸੀ ਪਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਲਕੋ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੁਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰੱਸਟ, ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ-ਢਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਰਕਯੋਗ ਹੈ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੇਕਰ 40 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਭਾਰਤ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ, ਮੰਦੀ, ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਜੋ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟੀਚਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 75 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਦਨ-ਈਸਟਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਨਕੌਰ ਵਿੱਚ 30.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਮੇਤ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੱਦ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 15 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਾਂਹ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੋਰ-ਕਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਛੱਡੇ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 33 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 19 ਰੁਪਏ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਿਗੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨ-ਮਾਫਕ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਪਰ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.