ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ : ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ

0
30

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ : ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ

ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਦੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੀਐਮ ਪੱਧਰ 2.5 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੀਐਮ 2.5 ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ 2000 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਜੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ 84 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਐਮ 2.5 ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੀਐਮ 2.5 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸਰਜਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਗਭਗ 25ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਊਬਨਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮÎੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਇਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਲਾਂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ  ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਹਲਾਂਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਅਕਸ਼ੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਪ ਪਲਾਂਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖ਼ਿਮ ਛੋਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ‘ਚ 577, ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 467 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 321 ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ‘ਚ 304 ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਆਫ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ,

ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 17 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ 34.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜੂਨ 2013 ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ‘ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ- ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਉਤਸਰਜਨ ਪਲਾਂਟ   ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਸੱਤਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ  ਕਵਰ ਮਾਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢੁਲਮੂਲ ਰਵੱਈਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ  ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਿਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ

ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,  ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰੂਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.