ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ

0
3

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਐ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ-ਸੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਯੂਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪਾਲ ਜਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਪਿਛੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਬੰਈ ਵਿਖੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਆਇਐ ਦਿੱਲੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨੁਮਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.