ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ? : ਸੀਜੇਆਈ

0
1

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਠੰਢ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਟਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.