ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਈ ਚਰਚਾ ’ਚ

0
1

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵੇਗੀ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ)। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾਂ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਲਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ 9 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵੀ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.