ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ

0
28

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ : ਆਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਉੱਪ ਮੰਡਲ, ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਖੋਹ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ  ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਕਰਮਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੰਮਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.