ਬਜ਼ਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ

0
45

ਬਜ਼ਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਦਰਅਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1966-67 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਸਤ 1964 ਨੂੰ ਐਲ ਕੇ ਝਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ  ਬਣਾਈ ਸੀ

ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਸੀਪੀ ਭਾਅ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ 7 ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਆਦਿ ਅਨਾਜ ਫ਼ਸਲਾਂ, 5 ਦਾਲਾਂ, 7 ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ,  4 ਨਗਦੀ ਫਸਲਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਗਦੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਸੀਆਈ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੈਫ਼ੇਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

2004 ‘ਚ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਏਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਾਗਤ, ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਆਦਿ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ

ਇੱਥੇ ਇਹ  ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਆਈਐਸ ਭਾਵ ਬਜ਼ਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਲਸਣ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ  ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ?ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਰੀਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਰੀਏ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੈਫ਼ਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ  ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ  ਬਜਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਭਾਅ ‘ਚ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਅ ਲਗਭਗ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ

ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਚੋਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਮ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਖਲ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਫੁੱਲਪਰੂਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਬਜਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਜਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਬਜਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.