ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼

0
2
Capt Amarinder Singh

ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹÄ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 78 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Punjab Government, CM, Amarinder Singh, Boxer Kaur Singh, Medical Expenses

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਸਮੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਸੱਦੀ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.