ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

0
35

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ‘ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਠੰਢ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾਰਾਂ, ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਡਾਗਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ‘ਚ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੀਆਂ

ਪਰੰਤੂ ਦੋ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਫ਼ਿਕਰਮੰਦਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਵਚਨ’ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਖਰ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀ?

ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੀ, ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੰਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਫ਼ਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ

ਦੇਸ਼ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਤੰਗਹਾਲੀ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ

ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੀ ਨੀਅਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ

ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ-ਕਿਸਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 26/11 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ?

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੁਤਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਫੈਜ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ ਦੀ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ-
‘ਨਿਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲੀਓਂ ਕੇ, ਐ ਵਤਨ, ਕੀ ਜਹਾਂ,
ਚਲੀ ਹੈ ਰਸਮ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲੇ
ਤਨਵੀਰ ਜਾਫ਼ਰੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.