ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਉਗਰਾਹਾਂ

0
20
No, Need, To Review, Nagraj, Decision, Supreme, Court

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਿਹਾ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹÄ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹÄ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,

ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹÄ ਦਿੱਤੀ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹÄ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹÄ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਖਾਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹÄ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਰਾਇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਰਾਹÄ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬੀਤੇ ਵਰÇ੍ਹਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰੇਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.