ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ

0
21

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਚ ਕਿਫਾਇਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ, ਸਵੈ-ਨਿਯੋਜਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ ਐਚਆਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰਮ (ਪੀਪੁਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀ, ਆਈਟੀ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ, ਹਾਸਪਿਟੈਲਟੀ, ਕੁਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜੋਖ਼ਿਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਚ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਘਰੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਰਟੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ  ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 41 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਯੋਜਿਤ ਸਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ  ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉੁਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ‘ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਜੋ ਕਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਕਾਰ, ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗÂ ਹਨ ਇਸ ਸ੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 34 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ‘ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 2917 ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 67.43 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ 3.53 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 130 ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ  ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.