ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨੀ

0
236

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇੱਕ ਅਵਚੇਤਨੀ ਸਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।

ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਰਗ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸੀਮਾਂਤ, ਨਿਮਨ, ਮੱਧਲੀ, ਧਨੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਮਨ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਾਗੀ-ਜ਼ਜਮਾਨ ਸਬੰਧ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਸਮਵਿੱਥ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਵੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਲਮ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹਨ:-

ਦਾਤੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹਥੌੜੇ ਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੋ ਸੰਦ ਓ ਯਾਰ।
ਤੱਕੜੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਾਓ ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਓ ਯਾਰ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ’ਚ ਦਾਤੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ, ਕਲਮਾਂ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਹਥੌੜੇ ਭਾਵ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਲੀਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਉਸ ਤੌਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ
ਮੋ. 99151-59710
ਡਾ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.