ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ

0
25

ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਤਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਬਚਕਾਨਾ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਟੇਰੇਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗਲਤ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਚ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯਤਨ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੌਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਨਾਜ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.