ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰ

0
315

ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ, ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ’ਤੇ ਢੇਰਾਂ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਗੂਗਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਣ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ?

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.