ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

0
200

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਓਲੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੇਬੀਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੀਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਓਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਓਲੀ ਦੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਚੇਤਕ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 13 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਓਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਓਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਗੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇਪਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਓਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਓਲੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਣੇ? ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੁਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਝਾਲਾਨਾਥ ਖਨਾਨ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਓਲੀ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ (ਯੂਐਮਐਲ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਸੰਯੁਕਤ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੁਤਰੀਆਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਓਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ

ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਓਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਪੀਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਓਲੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਓਲੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਓਲੀ ’ਤੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੇਗੀ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਓਲੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਨ੍ਹ ’ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉੁਪਰ ਉੁਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ
ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.