ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕਠੀ ਚੋਣ

0
37

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕਠੀ ਚੋਣ

ਕਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮਤਭੇਦ ਅਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੂਤਰ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਵਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਗੋਆ, ਜੇਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਗੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ ਆਚਾਰ ਸਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਦ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸ਼ਥਿਲਤਾ ਦੋ -ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਕਲੇਗਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕਠੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕਠੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਕਿਰਿਆਵਅਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵੀ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ  ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਂਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਫਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ

ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਮਾਂਨਤਰ ਕਿੰਤੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਪਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018  ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ , ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ‘ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਜਵੀਜ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਮਤਰਬਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸ਼ੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੋਣ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਫ਼ੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਹਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿਕਿੱਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਖਰਤਾ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਹਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਮਤ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ  ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਿਰਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੋਟਰ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣ

ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕਠੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕਾ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕਠੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.