ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

0
31

ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਨਰਾਂ ਉਤਾਰਿਆਂ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ)। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 93ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਜਿਓਂ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਨਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤਾਤਰਿਕ ਹੈ। ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.