ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ!

0
3

ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ!

‘ਆਖ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ’ ਇਹ ਕਥਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪਾਇਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤ-ਖਲਿਹਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਚਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ 5 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਮਐਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਈ-ਨਾਮ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ) ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਅਪਵਾਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹਾਲੇ ਔਖਾ ਹੈ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਕਰਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਕਰਾਰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕਰਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋੜਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਖੇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਂਜ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਗੇ

ਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਂਜ ਐਮਐਸਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1942 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 88 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਪਰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜ਼ਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਰਥਾਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੀਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 337 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ

ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 202 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ

ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਛਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਤਾ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਨ ਮਾਫ਼ਿਕ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ